सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या १२.६२ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; १५ दिवसांत रक्कम वितरणाचे शासनाचे निर्देश.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या जिल्ह्यातील सुमारे १२.६२ लाख बाधित शेतकऱ्यांना ९१३.४१ कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी शासनाने अखेर मंजुरी दिली आहे. २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, पुढील १५ दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पूरस्थितीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. राज्य सरकारने इतर जिल्ह्यांसाठी मदत जाहीर केली होती, मात्र छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित होता. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती आणि शासनावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात होती.
याच पार्श्वभूमीवर, विभागीय आयुक्तांनी १६ ऑक्टोबर रोजी या जिल्ह्यांसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यावर तातडीने कार्यवाही करत शासनाने ही महत्त्वपूर्ण मंजुरी दिली आहे.
जिल्हानिहाय मदतीचे स्वरूप:
शासन निर्णयानुसार, तीन जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत खालीलप्रमाणे असेल:
| छत्रपती संभाजीनगर |
छत्रपती संभाजीनगर |
६,४४,६४९ |
५,९९,६४३.७४ |
४८,०१७.०४ |
|
जालना |
५,४५,८९० |
३,८०,२६३.०३ |
३५,६६६.२६ |
| एकूण |
– |
११,९०,५३९ |
८,९९,९०७.७७ |
८३,६८३.३० |
| नागपूर |
वर्धा |
७२,२६० |
८,९९८३.३९ |
७,६५७.८६ |
| राज्यातील एकूण |
– |
१२,६२,७९९ |
९,८९,८९१.१६ |
९१,३४१.१६ |
ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार एक हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी १०,००० रुपयांची मदत वेगळ्या शासन निर्णयाद्वारे दिली जाईल.
डीबीटीद्वारे थेट खात्यात होणार रक्कम जमा
ही मदत DBT (Direct Benefit Transfer) पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. कोणत्याही लाभार्थ्याला दुबार मदत मिळणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असून, त्यांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
