उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ३० जून २०२६ नंतरच्या अंमलबजावणीचे दिले संकेत, तर मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती पूर्वीची ग्वाही; शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया.
विशेष प्रतिनिधी,
नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाच्या दरातील घसरणीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केव्हा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या एका विधानाने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. “कर्जमाफीची अंमलबजावणी ३० जून २०२६ नंतरच केली जाईल,” असे संकेत त्यांनी बारामती येथील एका कार्यक्रमात दिले आहेत. या विधानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच नागपुरात आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता अजित पवारांच्या विधानामुळे सरकारमध्येच समन्वयाचा अभाव आहे की शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अजित पवार नेमके काय म्हणाले?
बारामती आणि इंदापूर येथील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी सतत कर्जमाफीची मागणी करू नये. सरकार शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज फेडले पाहिजे.” याचवेळी त्यांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी ३० जून २०२६ नंतरची वेळ सूचित केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतांसाठी आश्वासन दिले जाते, असेही ते म्हणाले, ज्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांबाबतची गंभीरता कमी होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांची कोंडी आणि कर्जमाफीची गरज
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहे. यावर्षीचा खरीप हंगाम जवळपास पूर्णपणे वाया गेला आहे. अशा परिस्थितीत बँकांकडून कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. उत्पादन घटले असताना आणि शेतमालाला भाव मिळत नसताना कर्ज फेडायचे कसे, या विवंचनेत शेतकरी आहे. त्यामुळेच तातडीने कर्जमाफी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे.
सरकारची भूमिका आणि शेतकऱ्यांचा संताप
मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये आणि त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने २०१९ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र, २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेतील ६ लाख ५६ हजार शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आता पुन्हा कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करणे आणि अंमलबजावणीसाठी २०२६ सालची मुदत देणे हा निव्वळ वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप शेतकरी नेते करत आहेत.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावर टीका करताना म्हटले आहे की, “शेतकरी काही भिकारी नाहीत. सरकारने आणि राजकीय पक्षांनीच निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आश्वासने दिली होती, ती पूर्ण करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.”
निष्कर्ष: आश्वासनांचे भिजत घोंगडे
मुख्यमंत्री ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन देतात, तर उपमुख्यमंत्री २०२६ नंतरच्या अंमलबजावणीची भाषा करतात. या परस्परविरोधी विधानांमुळे शेतकऱ्यांचा संभ्रम वाढला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नैसर्गिक आणि सुलतानी संकटांनी पिचलेल्या शेतकऱ्याला या आश्वासनांच्या खेळातून प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
