मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर १५ दिवसांत मदतीचे आश्वासन; मात्र कृषी विभागामार्फत वितरणाच्या निर्णयाने अनेक प्रश्न उपस्थित.
विशेष प्रतिनिधी, पुणे:
राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, ही मदत पुढील १५ दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. मात्र, ही मदत सरसकट सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार का, याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मदत वितरणाची जबाबदारी नेहमीप्रमाणे महसूल विभागाऐवजी कृषी विभागाकडे सोपवल्याने आणि मदतीसाठी काही अटी लागू होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
यावर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीसाठी NDRF च्या निकषानुसार जिरायती पिकांना हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांना १७,००० रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांना २२,५०० रुपये मदत दिली जात आहे. मात्र, ही मदतही अद्याप अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. अशातच, गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाडा आणि विदर्भात पुन्हा अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हेक्टरी १० हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मदतीची घोषणा केली आहे.
मदत सरसकट मिळणार का?
शासनाने हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी, ती सरसकट सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळेल का, याबाबत स्पष्टता नाही. ही मदत कृषी विभागामार्फत दिली जाणार असल्याने, ज्या शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे आणि त्यांना आता रब्बीची पेरणी करायची आहे, अशाच शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात कापूस किंवा फळपिकांसारखी उभी पिके आहेत आणि तिथे रब्बीची पेरणी होणार नाही, अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
आधीचीच मदत प्रलंबित
नवीन मदतीची घोषणा झाली असली तरी, राज्यातील अनेक शेतकरी अद्याप NDRF च्या निकषानुसार मिळणाऱ्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ (शेतकरी ओळखपत्र) आणि ई-केवायसी (E-KYC) यांसारख्या तांत्रिक बाबींमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (Farmer ID) आहे, त्यांना मदत लवकर मिळत आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे तो नाही, त्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. अनेक शेतकऱ्यांना मदतीसाठीचा विशिष्ट क्रमांकच मिळाला नसल्याने त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली आहे.
एका हंगामात एकदाच मदत?
NDRF च्या नियमांनुसार, एका हंगामात एकाच क्षेत्रासाठी केवळ एकदाच मदत दिली जाते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमधील नुकसानीसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना आताच्या नुकसानीसाठी पुन्हा मदत मिळेल का, याबाबतही साशंकता आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, सरकारने हेक्टरी १० हजार रुपयांच्या मदतीबाबतचा शासन निर्णय (GR) लवकरात लवकर जाहीर करून नियम आणि अटी स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील तलाठी किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मदतीबाबतची माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
