बच्चू कडूंच्या आंदोलन: कर्जमाफीसाठी अभ्यास समितीची स्थापना, अमरावती विभागासह अनेक जिल्ह्यांना तातडीची मदत जाहीर; कर्ज वसुलीला स्थगिती.
विशेष प्रतिनिधी, नागपूर:
दिल्लीच्या धर्तीवर नागपुरात आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात आयोजित करण्यात आलेल्या विशाल शेतकरी आंदोलनानंतर आता राज्यात ‘आंदोलनाला यश आले की अपयश?’ यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने कर्जमाफीची थेट घोषणा न करता आंदोलन स्थगित झाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी सरकारच्या निर्णयांना आंदोलनाचे पहिले यश मानले आहे. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमके काय पडले, याचा हा सविस्तर आढावा.
शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसाठी, विशेषतः सरसकट कर्जमाफीसाठी, बच्चू कडू यांनी हे आंदोलन पुकारले होते. याला विविध शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि सर्व जाती-धर्मांतील शेतकऱ्यांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. मात्र, सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला.
आंदोलनाला अपयश आले का?
कर्जमाफीची थेट घोषणा न झाल्याने बच्चू कडू यांनी सरकारशी तडजोड केली, ते विकले गेले, असे आरोप सोशल मीडियावर सुरू झाले. मात्र, वस्तुस्थिती पाहता, कोणताही मोठा निर्णय, विशेषतः कर्जमाफीसारखा आर्थिक धोरणात्मक निर्णय, एका दिवसाच्या आंदोलनाने तत्काळ जाहीर होत नाही. असे केल्यास सरकार आंदोलनापुढे झुकले, असा संदेश जातो, जे निवडणुकांच्या तोंडावर कोणतेही सरकार टाळते. त्यामुळे आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारने पडद्यामागे काय निर्णय घेतले हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
आंदोलनाचे पहिले यश: मागण्या मान्यतेच्या दिशेने ठोस पाऊले
आंदोलन जरी स्थगित झाले असले तरी, सरकारने शेतकऱ्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही सुरू केली आहे, जे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे.
कर्जमाफीसाठी समितीची स्थापना:
आंदोलनाच्या दिवशीच, ३० ऑक्टोबर रोजी, सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय (GR) जारी केला. हे आंदोलन झाले नसते, तर ही समिती कदाचित स्थापन झाली नसती. हा कर्जमाफीच्या दिशेने टाकलेला पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे.
नुकसान भरपाईला वेग:
अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली नुकसान भरपाई आंदोलनाच्या दबावामुळे तात्काळ मंजूर करण्यात आली.
तीन जिल्ह्यांना ९१३ कोटी:
छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि वर्धा या जिल्ह्यांसाठी ९१३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली.
अमरावती विभागाला १११० कोटी:
अमरावती विभागातील अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, अकोला आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १११० कोटी रुपयांची मदत एकाच दिवसात मंजूर करण्यात आली.
कर्ज वसुलीला स्थगिती:
राज्यातील दुष्काळग्रस्त २८० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची कर्ज वसुली ३० जून २०२६ पर्यंत करू नये, असे आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. हा शेतकऱ्यांसाठी एक प्रचंड मोठा दिलासा आहे.
निष्कर्ष: आंदोलनाचे यश की अपयश, हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे
थेट कर्जमाफीची घोषणा झाली नसली तरी, केवळ एका दिवसाच्या आंदोलनाने सरकारला अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. कर्जमाफीसाठी समितीची स्थापना, हजारो कोटींची नुकसान भरपाई आणि कर्ज वसुलीस स्थगिती या बाबी आंदोलनाशिवाय शक्य झाल्या नसत्या. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर हे आंदोलन यशस्वी मानले जात आहे. आता सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
