प्रति बॅग २०० ते ३०० रुपयांची दरवाढ; लिंकिंग आणि वाहतूक खर्चाच्या बोजाने कृषी विक्रेतेही त्रस्त, केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तज्ज्ञांची टीका.
विशेष प्रतिनिधी:
अतिवृष्टी आणि शेतमालाला मिळणाऱ्या बेभावाने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आता रासायनिक खतांच्या दरवाढीचे नवीन संकट कोसळले आहे. ऐन रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच विविध कंपन्यांनी खतांच्या दरात प्रति बॅग २०० ते ३०० रुपयांची मोठी वाढ केली आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत असताना, दुसरीकडे शेतमालाचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
खरीप हंगामात कांदा, कापूस, सोयाबीन आणि भाजीपाला या पिकांना योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच आता रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांच्या पेरणीसाठी खतांची गरज असताना ही दरवाढ झाल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आगामी काळात खतांच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
कृषी विक्रेतेही अडचणीत; ‘लिंकिंग’चा फटका
खत दरवाढीमागे केवळ कंपन्यांची भूमिका नसून, वितरणातील समस्यांमुळेही दर वाढत असल्याचे समोर आले आहे. कृषी विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, खत कंपन्यांकडून डीलर आणि दुकानदारांना मुख्य खतांसोबत वॉटर सोल्युबल खते, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स यांसारखी उत्पादने ‘लिंकिंग’द्वारे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. या अतिरिक्त उत्पादनांना शेतकऱ्यांकडून मागणी नसल्याने दुकानदारांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.
त्याचबरोबर, युरियासारख्या नियंत्रण-किंमत असलेल्या खतांवर वाहतूक खर्च मिळत नसल्याने, अनेक विक्रेत्यांना प्रति बॅग १० ते २० रुपये जास्त दराने विक्री करावी लागत आहे. यामुळे शेतकरी आणि दुकानदार यांच्यात वादाचे प्रसंगही घडत आहेत.
उत्पादन खर्चात वाढ, पण शेतमालाला भाव नाही
खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे, मात्र बाजारपेठेत शेतमालाला मिळणारा भाव सातत्याने घसरत आहे. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसवणे शेतकऱ्यांसाठी अशक्य झाले आहे. “शेतीचा मुख्य आधार असलेल्या खतांचेच दर वाढत असतील, तर शेती परवडणार कशी?” असा उद्विग्न सवाल शेतकरी करत आहेत. या दरवाढीवर नियंत्रण आणून दर कमी करावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तज्ज्ञांची टीका
या दरवाढीवर बोलताना कृषीतज्ज्ञ आणि काँग्रेस नेते सचिन होळकर यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले, “रासायनिक खतांच्या दरातील ही वाढ केंद्र सरकारच्या चुकीच्या कृषी धोरणांचा परिणाम आहे. २०१४ पासून खतांचे दर अनेक पटींनी वाढले आहेत. आताची ही दरवाढ शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणखी वाढवेल. सरकारने शेतमालाचे भाव वाढवण्याऐवजी खतांचे दर वाढवून शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी आणि खतांचे दर कमी करून शेतकऱ्यांना योग्य वापरासाठी प्रशिक्षण द्यावे.”
एकंदरीत, अवकाळी पावसाचे संकट, खतांची दरवाढ आणि बाजारभावातील घसरण अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या नजरा आता सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लागल्या आहेत.
