सरसकट मदतीचे आश्वासन हवेतच; ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या क्षेत्रालाच मदत मिळणार, शासनाचा जीआर जारी.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
राज्यातील लाखो शेतकरी ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्या रब्बी पेरणीसाठीच्या हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदानाच्या वाटपास अखेर राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, ही मदत ‘सरसकट’ देण्याच्या घोषणेच्या विपरीत, शासनाने ‘एनडीआरएफ’चे नियम व अटी लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. शासनाने ७ जिल्ह्यांतील २१ लाख शेतकऱ्यांसाठी १७६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला तरी, अनेक शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांची दिशाभूल कशी झाली?
शासनाने ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करताना शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) ही मदत देताना एनडीआरएफचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे पंचनाम्यात सिद्ध झाले आहे, केवळ त्याच क्षेत्रासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे.
याचा अर्थ, शेतकऱ्याला पूर्वीच्या एनडीआरएफ मदतीसाठी जेवढे क्षेत्र पात्र ठरले होते, केवळ तेवढ्याच क्षेत्रासाठी हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याचे एक हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त म्हणून नोंदवले गेले असेल, तर त्याला फक्त १० हजार रुपयेच मिळतील, मग त्याचे एकूण क्षेत्र कितीही असो. त्यामुळे सरसकट मदतीची घोषणा फसवी ठरल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. ही मदत जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत, म्हणजेच ३०,००० रुपयांपर्यंतच मिळणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती निधी मंजूर?
शासनाने पहिल्या टप्प्यात ७ जिल्ह्यांसाठी निधी मंजूर केला आहे, ज्याचे वितरण सुरू झाले आहे.
-
अहिल्यानगर: ६ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांसाठी ६२६ कोटी २६ लाख रुपये.
-
अमरावती: ४ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांसाठी ५४७ कोटी ८७ लाख रुपये.
-
नाशिक: ४ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांसाठी ३०२ कोटी २८ लाख रुपये.
-
जळगाव: ३ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांसाठी २७० कोटी ९२ लाख रुपये.
-
धुळे: १६ हजार ४२९ शेतकऱ्यांसाठी ११ कोटी ६१ लाख रुपये.
-
सातारा: ५,८०३ हेक्टर क्षेत्रासाठी ५ कोटी ८० लाख रुपये.
-
नंदुरबार: ९५६ शेतकऱ्यांच्या ५५६ हेक्टर क्षेत्रासाठी ४५ लाख रुपये.
इतर जिल्ह्यांनाही मदत जाहीर
याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने विविध जिल्ह्यांतील जून ते सप्टेंबर महिन्यातील पीक नुकसानीसाठी आणि दोन हेक्टरवरील क्षेत्रासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढून मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये अमरावती, वाशिम, सोलापूर, यवतमाळ, वर्धा आणि धाराशिव या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
एकंदरीत, शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप सुरू झाले असले तरी, सरकारने लावलेल्या अटींमुळे ‘सरसकट’ मदतीची मूळ घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात मोठी तफावत दिसून येत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
