AIC आणि ICICI Lombard कंपन्यांकडे अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू; ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, तर गहू आणि हरभऱ्यासाठी १५ डिसेंबर अंतिम मुदत.
विशेष प्रतिनिधी:
राज्यात रब्बी हंगाम २०२५ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासनाच्या सुधारित पीक विमा योजनेनुसार, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दोन विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांना आता आपल्या पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळवता येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून, प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळ्या अंतिम तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
दोन कंपन्यांकडे विभागली जिल्ह्यांची जबाबदारी
यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी राज्यातील जिल्ह्यांची दोन गटांमध्ये विभागणी करून दोन विमा कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे:
-
आयसीआयसीआय लोंबार्ड (ICICI Lombard): या कंपनीकडे धाराशिव, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी १ नोव्हेंबरपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
-
एआयसी ऑफ इंडिया (AIC of India): उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘AIC ऑफ इंडिया’ ही कंपनी योजना राबवणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या पिकांना संरक्षण आणि काय आहेत अंतिम मुदत?
या योजनेअंतर्गत रब्बी ज्वारी (बागायती व जिरायती), गहू (बागायती व जिरायती), हरभरा, रब्बी कांदा, उन्हाळी भुईमूग आणि उन्हाळी भात या सहा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक पिकासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वेगवेगळी आहे.
-
रब्बी ज्वारी (बागायती व जिरायती): ३० नोव्हेंबर २०२५
-
गहू (बागायती व जिरायती), हरभरा, रब्बी कांदा: १५ डिसेंबर २०२५
-
उन्हाळी भुईमूग आणि उन्हाळी भात: ३१ मार्च २०२६
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
पीक विमा अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
शेतकरी आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर (CSC सेंटर), बँकेत किंवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत अर्ज दाखल करू शकतात.
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी योजना ऐच्छिक
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक असून, ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे नाही, त्यांनी योजनेच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी आपल्या बँकेत लेखी अर्ज देऊन योजनेतून बाहेर पडता येईल.
ही योजना हवामानावर आधारित नसून, पीक कापणी प्रयोगातून येणाऱ्या उत्पादनाच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यानुसारच नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता लवकरात लवकर अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
