नवीन कर्ज घेतलेले शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता; रब्बी पेरण्यांवरही संकटाचे सावट.
विशेष प्रतिनिधी:
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये झालेल्या शंभर टक्के नुकसानीमुळे राज्यातील शेतकरी पूर्णपणे उद्धवस्त झाला आहे. हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आता सरसकट कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी या प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि आरबीआयच्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या राज्यातील बहुतांश भागांत खरीप पिकांची काढणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, परतीच्या पावसाने अनेक ठिकाणी हजेरी लावल्याने रब्बीच्या पेरण्यांना उशीर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे नैसर्गिक संकट आणि दुसरीकडे कर्जमाफीबाबत सरकारची अस्पष्ट भूमिका, यामुळे शेतकरी दुहेरी कोंडीत सापडला आहे.
सरकारचे आश्वासन आणि समितीचा फार्स?
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत सरकारने कर्जमाफीच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली. ही समिती एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, सरकारच्या या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत, कारण हा केवळ वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत.
कर्जमाफीतील मुख्य अडथळा – आरबीआयची नियमावली
सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (आरबीआय) ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेली नियमावली मोठा अडथळा ठरू शकते. या नियमांनुसार, केवळ ‘थकीत’ कर्जांनाच कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट करता येते. याचा अर्थ, जे शेतकरी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असतील, केवळ त्यांनाच कर्जमाफी मिळू शकते.
या नियमावलीचा थेट फटका खालील शेतकऱ्यांना बसणार आहे:
-
नवीन कर्जदार: ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२५ साठी नवीन पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांचे कर्ज थकीत नसल्याने ते कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरू शकतात. त्यांचे १००% नुकसान होऊनही त्यांना मदत मिळणार नाही.
-
नियमित कर्ज भरणारे: जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करत आहेत किंवा ज्यांनी कर्जाचे पुनर्गठन केले आहे, त्यांनाही या नियमांमुळे कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
-
पूर्वीच्या योजनेतील वंचित: २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील अनेक शेतकरी अद्यापही लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांचे प्रश्न प्रलंबित असताना नवीन योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी आणि सरकारची भूमिका
नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. अशा परिस्थितीत बँकांकडून कर्ज वसुलीचा तगादा सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहील. त्यामुळे, सरकारने कोणताही अभ्यास किंवा समितीचा वेळकाढूपणा न करता, चालू वर्षातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसह सर्व थकीत आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी जोरदार मागणी जोर धरत आहे.
एकीकडे सरकार समिती नेमून अभ्यास करण्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे आरबीआयचे नियम पाहता केवळ थकीत कर्जेच माफ होऊ शकतात, असे चित्र स्पष्ट होत आहे. यातून सरकार केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे का, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. या सर्व गोंधळात शेतकऱ्यांचे भवितव्य मात्र अंधारातच आहे
