काढणीला आलेल्या सोयाबीन, कापसाचे मोठे नुकसान; हंगामात एकदाच मदत मिळत असल्याने शेतकरी चिंतेत, शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष.
विशेष प्रतिनिधी:
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली असतानाच, ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली आहे. या पावसाने काढणीला आलेल्या खरीप पिकांचे, विशेषतः सोयाबीन आणि कापसाचे मोठे नुकसान केले आहे. मात्र, शासनाच्या नियमांनुसार एका हंगामात एकाच क्षेत्रासाठी एकदाच मदत मिळत असल्याने, ऑक्टोबरमधील नुकसानीसाठी मदत मिळणार की नाही, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ऑक्टोबरमधील नुकसान अधिक गंभीर का?
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने पिकांचे वाढीच्या अवस्थेत नुकसान केले होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त खर्च करून फवारण्या आणि इतर उपाययोजना करून पिके वाचवली होती. आता हीच पिके काढणीच्या अवस्थेत असताना पुन्हा पावसाचा तडाखा बसला आहे. काढणी केलेले सोयाबीन शेतातच भिजत आहे, तर वेचणीला आलेला कापूस ओला होऊन त्याची प्रत खालावत आहे. काढणीच्या टप्प्यात झालेल्या या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून, आर्थिक फटका अधिक गंभीर आहे.
मदतीतील मुख्य अडचण – एनडीआरएफचा नियम
राज्य सरकार सध्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील नुकसानीसाठी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांनुसार मदत वितरित करत आहे. या नियमांनुसार, एकाच हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या एकाच क्षेत्रासाठी केवळ एकदाच मदत दिली जाऊ शकते. याचाच अर्थ, ज्या शेतकऱ्यांना सप्टेंबरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी मदत मंजूर झाली आहे, त्यांना त्याच शेतातील ऑक्टोबरमधील नुकसानीसाठी पुन्हा मदत मिळण्याची शक्यता नाही. अनेक भागांमध्ये सप्टेंबरपेक्षा ऑक्टोबरमध्ये जास्त नुकसान झाले असतानाही, जुन्या पंचनाम्यांच्या आधारेच मदत दिली जात असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.
रब्बी हंगामावरही संकटाचे सावट
खरीप पिकांची काढणी पावसामुळे रखडली असून, शेतात पाणी साचल्याने जमीन वापशावर आलेली नाही. याचा थेट परिणाम रब्बी हंगामाच्या पेरणीवर होत आहे. पेरणीला आधीच उशीर झाला असून, आता शेत तयार करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याने रब्बी हंगामाचे उत्पादनही घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
याचबरोबर, पावसामुळे कापसाची प्रतवारी खालावली आहे. ओला आणि खराब झालेला कापूस ‘सीसीआय’ (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) खरेदी करणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा कापूस खुल्या बाजारात бесभावाने विकावा लागणार असून, तिथेही त्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल.
शासनाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
सध्याची परिस्थिती पाहता, राज्य सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून, एनडीआरएफच्या नियमांमध्ये विशेष सवलत देऊन शेतकऱ्यांना स्वतंत्र मदत जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आधीच्या मदतीवर अवलंबून न राहता, काढणीच्या वेळी झालेल्या या मोठ्या नुकसानीचा विचार करून सरकारने वेगळा निर्णय घ्यावा, याकडे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
